राजस्थान सरकार ने वर्तमान 2023-24 के शैक्षणिक सत्र में प्रदेश के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया है। राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग ने शनिवार को सभी कुलपतियों और उच्च अधिकारियों की बैठक में यह फैसला किया।
इसके बाद सभी विश्वविद्यालयों को इस निर्णय की सूचना देने के लिए पत्र भेजा गया है। राजस्थान के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में इस बार छात्रसंघ चुनाव नहीं होंगे।
उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की प्रक्रिया अभी जारी है। सेमेस्टर प्रणाली लागू करना, परीक्षा परिणाम घोषित करने में देरी और नए कॉलेजों के खुलने से प्रवेश प्रक्रिया में देरी हुई है।
इसके अलावा, छात्रसंघ चुनावों में धन और बद्धिमान बल का उपयोग होने की शिकायतें मिली हैं। छात्रसंघ चुनाव कराने से शिक्षण कार्य प्रभावित होगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप सेमेस्टर प्रणाली लागू करने में दिक्कत होगी।
इन सब कारणों से, राजस्थान सरकार ने छात्रों के हित में प्रदेश के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में इस सत्र में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया है।
शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला की अध्यक्षता में 12 अगस्त 2022 को आयोजित बैठक में राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के कुलपतियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।
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कुलपतियों ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की प्रक्रिया अभी जारी है। सेमेस्टर प्रणाली लागू करना, परीक्षा परिणाम घोषित करने में देरी और नए कॉलेजों के खुलने से प्रवेश प्रक्रिया में देरी हुई है।
इसके अलावा, छात्रसंघ चुनावों में धन और बद्धिमान बल का उपयोग होने की शिकायतें मिली हैं।
2004 से 2009 तक भी छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए थे।
2020 और 2021 में कोविड-19 के कारण भी चुनाव नहीं हुए थे।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव कराने से शिक्षण कार्य प्रभावित होगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप सेमेस्टर प्रणाली लागू करने में दिक्कत होगी। इसलिए छात्रों के हित में यह निर्णय लिया गया है।
बैठक में राज्यपाल कलराज मिश्र, उच्च शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा डॉ. पी.सी. मेहरोत्रा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
इस निर्णय से प्रदेश के हजारों कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव नहीं हो पाएंगे। छात्रसंघ के चुनाव नहीं होने से कुछ छात्रों में नाराजगी है, लेकिन सरकार ने छात्रों के शिक्षा हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है।
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